question_answer_mr_sample.json

[
  {
    "title": "पंचायत समिती यवतमाळ अतंर्गत मुद्रांक शुल्क निधीतून  विकास कामे करताना झालेला कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यहार. ",
    "question_num": "१",
    "long_num": "३९९०",
    "names": "श्री. मदन येरावार (यवतमाळ)",
    "role": "ग्रामविकास मंत्री",
    "question_date": "",
    "question": "(1) पंचायत समिती यवतमाळ अतंर्गत मुद्रांक शुल्क निधीतून विकास कामे करताना  कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यहार झाल्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद  यवतमाळ यांचेकडे माहे जून, 2014 मध्ये वॉ त्यादरम्यान झालेल्या तक्रारीनंतर, गठीत  केलेल्या चौकशी समितीने चौकशीअती अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कडे  दिनांक ६ सप्टेंबर, २०१४ रोजी व त्यादरम्यान सादर केला, हे खरे आहे काय,  (2) असल्यास, सदरील चौकशी अहवालाचे स्वरुप काय आहे, व तदनुसार चौकशी  अहवालामध्ये कोण दोषी आढळून आले व त्यांच्यावर शासनाकडून कोणती कारवाई  करण्यात आली व येत आहे आणि त्याचे स्वरुप काय आहे,  (3) नसल्यास, विलंबाची कारणे कोणती आहेत? ",
    "minister_name": "श्रीमती पंकजा मुंडे",
    "answer_date": "",
    "answer": "श्रीमती पंकजा मुंडे : (१) हे खरे आहे.  (२) सदर प्रकरणात श्री. पी. जी. पारवे, तत्कालीन विस्तार अधिकारी (पंचायत) निलंबीत  (सेवा निवृत्त) पंचायत समिती यवतमाळ व प्रशासक यवतमाळ ग्रामीण, श्री.आर.जी.  कोराम सचिव ग्रामपंचायत, पिंपळगाव व यवतमाळ ग्रामीण व श्री. यु.एम.माने सचिव  ग्राम पंचायत, लोहारा या सर्वांना प्रशासकीय कार्यवाही संदर्भात कारणे दाखवं नोटीस  बजाविण्यात आलेली आहे. तसेच विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांचे मार्फत पुनश्च  ग्रामपंचायतीचे मुद्रांक शुल्क अनुदानाबाबतच्या अभिलेख्याची तपावणी करण्याची  कार्यवाही सुरु आहे. संबंधीत दस्तऐवजीच तपासणी झाल्यानंतर अपहारीत रक्कम  निश्चित करण्यात येईल.  (३) प्रश्न उद्भवत नाही.  2 ",
    "house": "विधानसभा",
    "doc_type": "तारांकित प्रश्न",
    "session": "हिवाळी",
    "year": 2014,
    "url": "http://mls.org.in/starred%20list/2014%20winter/24.12.2014.pdf",
    "name": "mahmls-1401.pdf",
    "date": "2014-12-24",
    "list_num": null
  },
  {
    "title": "भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तहसील अतंर्गत सालई खु. ते  नेरला या मंजूर झालेल्या रस्त्याचे काम सुरु करण्याबाबत. ",
    "question_num": "२",
    "long_num": "४७१२",
    "names": "श्री. चरण वाघमारे (तुमसर)",
    "role": "ग्रामविकास मंत्री",
    "question_date": "",
    "question": "(1) भंडारा जिल्हा परिषदेअतंर्गत मोहाडी तालुक्यातील सालई (खु) ते नेरला रस्त्याचे  काम १३ वा वित्त आयोग (जिल्हा परिषद) अतंर्गत मागील १० महिन्यापूर्वी मंजूर  आहे, हे खरे आहे काय,  (2) असल्यास, सदर काम ग्रामपंचायत करण्यास तयार नसल्याचे ग्रामपंचायतीने लेखी  निवेदन दिले, हे ही खरे आहे काय,  (3) असल्यास, उपरोक्त काम कामवाटप समितीपुढे का ठेवण्यात आले नाही किंवा  सदर कामाची निवीदा न काढण्याचे कारण काय,  (4) असल्यास, सदर काम वाटप करण्यास विलंबाचे कारण काय आहे  (5) असल्यास, शासनाने सदरप्रकरणी कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे ? ",
    "minister_name": "श्रीमती पंकजा मुंडे",
    "answer_date": "",
    "answer": "श्रीमती पंकजा मुंडे : (१) सदर काम जिल्हा वार्षिक योजना 3054 मार्ग व पूल अतंर्गत  मंजूर करण्यात आले आहे. शासन स्तरावर १३ वा वित्त आयोग मध्ये सदर रस्त्याच्या  कामास दि.२१.११.२०१४ रोजी मंजूरी मिळाली.  (२) होय.  (३) शासन परिपत्रक दि. ५.१.२०१३ मधील तरतूदीनुसार रुपये ५ लक्ष पेक्षा कमी  किंमतीच्या कामाची निविदा न काढता, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता ( ३३%) मजूर  सहकारी संस्था (३३% ) व नियमित कंत्राटदार (३४%) प्रमाणे वाटप करण्यात येते.  त्याप्रमाणे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना सदर कामाचे वाटप करण्यात आले.  (४) सन २०१४ वर्षात लोकसभा, विधानयसभा व पदवीधर मतदार संघ निवडणूकीची  आचारसंहिता असल्यामुळे विलंब झाले आहे.  (५) प्रश्न उद्भवत नाही. ",
    "house": "विधानसभा",
    "doc_type": "तारांकित प्रश्न",
    "session": "हिवाळी",
    "year": 2014,
    "url": "http://mls.org.in/starred%20list/2014%20winter/24.12.2014.pdf",
    "name": "mahmls-1401.pdf",
    "date": "2014-12-24",
    "list_num": null
  },
  {
    "title": "शहापूर तालुक्यातील (जि. ठाणे) शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरणाऱ्या  ठरेणाऱ्या पशुवैद्यकीय चिकित्सालयाच्या इमारतीची जागा  वनखात्यांतर्गतँ येत असल्याने इमारतीची दुर्दशा झाल्याबाबत  * ",
    "question_num": "3",
    "long_num": "२३९६",
    "names": "श्री. असलम शेख (मालाड पश्चिम)",
    "role": "वने मंत्री",
    "question_date": "",
    "question": "(1) शहापूर तालुक्यातील (जि. ठाणे) शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरणाऱ्या पशुवैद्यकीय  चिकित्सालेयाच्या नवीन इमारतीसाठी तब्बल ८० लाख रुपयांचा निधी तसेच बांधकाम  आराखडा मंजूर असूनही केवळ ही जागा वनखात्यांतर्गत येत असल्याने येथे  चिकित्सालयाची नवीने इमारत बांधणे अशक्य असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१४  मध्ये निदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,  (2) असल्यास, शासनाने याची चौकशी वा पाहणी केली आहे काय,  (3) असल्यास, चौकशीचे निष्कर्ष काय आहेत व त्याअनुषंगाने शासनाकडून अद्याप  कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे,  (4) नसल्यास, होत असलेल्या दिरंगाईची सर्वसाधारण कारणे काय आहेत ? ",
    "minister_name": "श्री. सुधीर मुनगंटीवार",
    "answer_date": "",
    "answer": "श्री. सुधीर मुनगंटीवार : (1) हे खरे नाही.  शहापूर तालुक्यात खुटघर व वासिंद येथे अनुक्रमे पशुवैद्यक उपकेंद्र इमारत  बांधणे व पशुवैद्यकीय दवाखान्यासंदर्भात प्रस्ताव अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक  वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ चे कलम ३ (२) अंतर्गत अनुक्रमे  दि.१५.३.२०११ व १३.११.२०१२ रोजी प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्ताव अपूर्ण असल्याने  पूर्ततेसाठी संबंधित यंत्रणेकडे परत पाठविण्यात आला असून परिपूर्ण प्रस्ताव अद्याप  अप्राप्त आहे.  (2), (3) व (4) प्रश्न उद्भवत नाही. ",
    "house": "विधानसभा",
    "doc_type": "तारांकित प्रश्न",
    "session": "हिवाळी",
    "year": 2014,
    "url": "http://mls.org.in/starred%20list/2014%20winter/24.12.2014.pdf",
    "name": "mahmls-1401.pdf",
    "date": "2014-12-24",
    "list_num": null
  },
  {
    "title": "जिल्हा परिषद गोंदिया येथे निर्लेखित केलेल्या वाहनांच्या लिलावाबाबत. ",
    "question_num": "४",
    "long_num": "४६८३",
    "names": "श्री.विजय रहांगडाले (तिरोडा)",
    "role": "ग्रामविकास मंत्री",
    "question_date": "",
    "question": "( 1 ) जिल्हा परिषद गोंदिया येथे कित्येक वर्षापासून निर्लेखित केलेली वाहने पडलेली  असून त्याचे लिलाव न झाल्यामुहे वाहने सडत असून साहित्य चोरीला जात असल्यामुळे  शासकीय संपत्तीचे नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय  (2) तसेच, कित्येक वर्षापासून निर्लेखीत केलेली वाहने बेवारस असून लिलाव झालेला  नाही, हे देखील खरे आहे काय,  (3) असल्यास, लिलावाची परवानगी घेण्यात आली किंवा नाही, जर नाही तर जबाबदार  कोण,  (4) तसेच, मागील किती वर्षापासून किती वाहने निर्लेखित केली असल्यास वाहनांची  संख्या काय आहे,  (5)असल्यास, लिलाव न झाल्यामुळे शासकीय वाहनाचे साहित्य चोरी व किंमतीमध्ये  होणाऱ्या घटीला जबाबदार असलेल्यावर कारवाई होणार काय ? ",
    "minister_name": "श्रीमती पंकजा मुंडे",
    "answer_date": "",
    "answer": "श्रीमती पंकजा मुंडे : (१) होय.  (२) होय.  ( 3 ) जिल्हा परिषद गोंदिया येथील १३ वाहनांची निर्लेखनंची मा. आयुक्त नागपूर विभाग  नागपूर कडून मंजूरी प्राप्त आहे. निर्लेखित वाहनंचे हातची किंमतीबाबत श्री. अगंद सावंत,  उपअभियंती (यांत्रिकी), उपविभाग, जिल्हा परिषद गोंदिया, यांना अनेक पत्र देण्यात आली  असून त्यांनी निर्लेखित वाहनाचे हातची किंमत संबंधात कोणतयाही प्रकारची कार्यवाही  अर्जूनपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही अजूनपर्यंत केलेली नाही. त्यामुळे निर्लेखित  वाहनाचे लिलाव करण्यासंबंधी कार्यवाही झालेली नाही. सदर प्रकरणीय श्री. अगंद सावंत,  उपअभियंता (यांत्रिकी), उपविभाग, जिल्हा परिषद गोंदिया हे जबाबदार आहेत.  (४) जिल्हा परिषद गोंदियायेथील मागील ३ वर्षापासून १३ वाहने निर्लेखित करण्यात  आली आहे.  (५) निर्लेखित वाहनंचे लिलावा न झाल्यामुळे श्री. अगंद सावंत उपअभियंता (यांत्रिकी)  उप विभाग जिल्हा परिषद गोंदिया हे दोषी असून संबंधित अधिका-यांविरुध्द शिस्तभंग  विषयक कार्यवाही करण्याबाबत दोषारोप ते ४ तयार करुन बजावण्याबाबत नस्ती  प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ",
    "house": "विधानसभा",
    "doc_type": "तारांकित प्रश्न",
    "session": "हिवाळी",
    "year": 2014,
    "url": "http://mls.org.in/starred%20list/2014%20winter/24.12.2014.pdf",
    "name": "mahmls-1401.pdf",
    "date": "2014-12-24",
    "list_num": null
  },
  {
    "title": "कोल्हापुर जिल्ह्यातील तब्बल 571 ग्रामपंचायच्या लेखापरिक्षणबाबत. ",
    "question_num": "५",
    "long_num": "४६०६",
    "names": "डॉ.सुजित मिणचेकर (हातकणंगले)-श्री. राजेश क्षीरसागर (कोल्हापूर  उत्तर)",
    "role": "ग्रामविकास मंत्री",
    "question_date": "",
    "question": "(1) कोल्हापुर जिल्ह्यातील तब्बल 571 ग्रामपंचायचे लेखापरिक्षण केवळ अभिलेखे न  पुरविल्याने रखडले आहे, हे खरे आहे काय,  (2) असल्यास, ग्रामसेवकांनी अभिलेखे न पुरविण्याची कारणे काय आहेत, तसेच  त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात येणार आहे,  (3) असल्यास, उक्त ग्रामपंचायतीचे लेखापरिक्षण किती कालावधीत पूर्ण होणार आहे ? ",
    "minister_name": "श्रीमती पंकजा मुंडे",
    "answer_date": "",
    "answer": "श्रीमती पंकजा मुंडे : (१) अशंत: खरे आहे.  कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण १०२१ ग्रामपंचायती असून सन २००९-१० अखेर १००९  ग्रामपंचायतीचे लेखा परिक्षण पूर्ण झालेले आहे. सन २०१०-११ मध्ये ९८५, सन २०११-१२  ९५७ तसेच सन २०१२-१३ मध्ये २८ ग्रामपंचायतीचे लेखा परिक्षण पूर्ण झालेले आहे.  सन २००९-१० पूर्वीच्या लेखा परिक्षणास दप्तर उपलब्ध न झालेल्या ग्रामपंचायतीची  संख्या ४९ आहे.  (२) जिल्ह्यातील ४९ ग्रामपंचायतीचे लेखा परिक्षणाचे दप्तर उपलब्ध नाहीत. त्यापैकी ९  ग्रामपंयायतीचे दप्तर हे तत्कालीन ग्रामसेवक सेवानिवृत्त झाले असल्यामुळे उपलब्ध  झालेले नाहीत, २ ग्रामपंचायतीचे दप्तर फौजदारी प्रकरणात कोटीमध्ये जमा केलेले आहे.  तसेच ८ ग्रामपंचायतीचे दप्तर ग्रामसेवक मयत झाल्यामुळे उपलब्ध नाही. सदर दप्तर  उपलब्ध करण्यासाठी गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत कार्यवाही सुरु आहे. उर्वरीत ३०  ग्रामपंचायतीचे दप्तर लेखा परिक्षणासाठी उपलब्ध नाही. त्यामुळे संबंधीत ग्रामपंचायतीचे  ग्रामसेवक यांच्यावर प्रशासकिय कारवाई प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.  (३) स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या समन्वयाने कालबध्द कार्यक्रम आखून शासन  परिपत्रक दि.१८/११/२०१४ मधील तरतूदीनुसार लेखा परिक्षण करण्यात येणार आहे. ",
    "house": "विधानसभा",
    "doc_type": "तारांकित प्रश्न",
    "session": "हिवाळी",
    "year": 2014,
    "url": "http://mls.org.in/starred%20list/2014%20winter/24.12.2014.pdf",
    "name": "mahmls-1401.pdf",
    "date": "2014-12-24",
    "list_num": null
  },
  {
    "title": "राज्यात सन २०१४-१५ या वर्षात जलसंधारणांच्या  मंजूर कामांना निधी मिळाला नसल्याबाबत ",
    "question_num": "६",
    "long_num": "४४२३",
    "names": "श्री.शशिकांत शिंदे (कोरेगाव)-श्री. जितेंद्र आव्हाड (मुंब्रा कळवा)",
    "role": "जलसंधारण मंत्री",
    "question_date": "",
    "question": "(1) राज्यात सन २०१४-१५ या वर्षांत जलसंधारणाची कामे मंजूर झाली असून, सदर  मंजूर कामांना माहे ऑक्टोबर, २०१४ अखेर निधी मिळाला नाही, हे खरे आहे काय,  (2) असल्यास, त्यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील कोरेगांव, खटाव या तालुक्यातील  जलसंधारणाची किती कामे प्रलंबित आहेत  (3) सदर प्रलंबित कामांना निधी मंजूर करुन जलसंधारणाची प्रकरणे निकाली  काढण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे,  (4) अद्याप कोणतीच कार्यवाही केली नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहेत ? ",
    "minister_name": "श्रीमती पंकजा मुंडे",
    "answer_date": "",
    "answer": "श्रीमती पंकजा मुंडे : (1), (2) व (3) हे खरे नाही.  कोरेगांव व खटाव तालुक्याकरीता जलसंधारण व मृदसंधारणाच्या विविध  योजनांतर्गत रु. २८७९.६७ लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.  (4) प्रश्न उद्भवत नाही. ",
    "house": "विधानसभा",
    "doc_type": "तारांकित प्रश्न",
    "session": "हिवाळी",
    "year": 2014,
    "url": "http://mls.org.in/starred%20list/2014%20winter/24.12.2014.pdf",
    "name": "mahmls-1401.pdf",
    "date": "2014-12-24",
    "list_num": null
  },
  {
    "title": "जलसिंचन व जलसंधारण धोरणाअतंर्गत यवतमाळ जिल्हयात वणी,  मोरेगांव व झरी तालुक्यांमध्ये कोल्हापूरी बंधाऱ्यांना बरगे नसल्याबाबत ",
    "question_num": "७",
    "long_num": "४८२९",
    "names": "श्री.संजिवरेड्डी बोदकुरवार (वणी)",
    "role": "जलसंधारण मंत्री",
    "question_date": "",
    "question": "(१) शासनाच्या जलसिंचन व जलसंधारण धोरणाअतंर्गत वणी विधानसभा क्षेत्रातील  वणी, मोरेगाव व झरी तालुक्यांमध्ये कोल्हापूरी पध्दतीचे बंधारे शासनाकडून बांधण्यात  आले, हे खरे आहे काय,  (२) असल्यास, कोल्हापूरी बंधाऱ्यांना अनेक वर्षापासून बरगे नाहीत, हे ही खरे आहे काय,  (३) असल्यास, शासनस्तरावर कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे वा करण्यात  येत आहे,  (४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत? ",
    "minister_name": "श्रीमती पंकजा मुंडे",
    "answer_date": "",
    "answer": "श्रीमती पंकजा मुंडे : (१) होय, हे खरे आहे.  (२) व (३) अशंत: खरे आहे.  वणी, मारेगाव व झरी या तालुक्यातील एकूण ३६ कोल्हापूरी पध्दतीचे बंधारा योजनेत  लोखंडी बर्ग्यंांचा समावेश असून सदर बर्गे दरवर्षी ऑक्टोबर या महिन्यात टाकण्यात  येतात. काही कोल्हापूरी पध्दतीचे बंधाऱ्याचे लोखंडी बर्गे नादुरुस्त व निरुपयोगी झालेली  आहेत. एकूण ३६ कोल्हापूरी बंधाऱ्यांचे ३१२ नग बर्गे चोरीस गेलेले असून त्याबाबत  प्राथमिकी दर्ज करण्यात आलेली आहे. एकूण बंधाऱ्यांपैकी या वर्षी १३ कोल्हापूरी  बंधाऱ्यांचे पाणी अडविण्यात आलेले आहे.  या वर्षी विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत ६ कोल्हापूरी बंधाऱ्यांच्या  दुरुस्तीचे कामे घेण्यात आलेले असून उर्वरित कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत.  (४) प्रश्न उद्भवत नाही. ",
    "house": "विधानसभा",
    "doc_type": "तारांकित प्रश्न",
    "session": "हिवाळी",
    "year": 2014,
    "url": "http://mls.org.in/starred%20list/2014%20winter/24.12.2014.pdf",
    "name": "mahmls-1401.pdf",
    "date": "2014-12-24",
    "list_num": null
  },
  {
    "title": "गोवंडी (मुंबई) येथील शिवाजीनगर येथील अगंणवाडी  सेविकांचा त्यांच्या वरिष्ठांकडून छळ होत असल्याबाबत ",
    "question_num": "८",
    "long_num": "२१९",
    "names": "श्री. कालीदास कोळंबकर (वडाळा)-श्री. राधाकृष्ण विखे-पाटील (शिर्डी)-श्री. संतोष टारफे (कळमनुरी)-श्री. असलम शेख (मालाड पश्चिम)-श्री.अबू आजमी  (मानखूर्द शिवाजीनगर)",
    "role": "महिला व बालविकास मंत्री",
    "question_date": "",
    "question": "(१) गोवंडी (मुंबई) येथील शिवाजीनगर येथील अगंणवाडी सेविकांचा त्यांच्या वरिष्ठांकडून  छळ होत असल्याचे माहे ऑगस्ट, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे,  हे खरे आहे काय,  (२) असल्यास, उक्त परिसरात शाळा व अगंणवाडयांची कमतरता असून या परिसरातील  दुर्गंधी बघून अनेक शिक्षक या ठिकाणी जाण्यास टाळाटाळ करतात परंतु अशा  पॅरिस्थितीतही या परिसरात काम करणाऱ्या चेंबूर येथील तीन अंगणवाडी सेविकांना  रोजच त्यांच्या वरिष्ठांकडून अपशब्द ऐकावे लागत असल्याने त्यांना मानसिक त्रास  सहन करावा लागत असून याचा परिणाम त्यांच्या कामावर म्हणजेच चिमुरडयांच्या  शिक्षणावर होत आहे हे पाहता शासन त्वरित या प्रकरणी चौकशी करुन आवश्यक ती  कार्यवाही करणार वा करीत आहे काय,  (३) नसल्यास, यामागील विलंबाची कारणे काय आहेत ? ",
    "minister_name": "श्रीमती पंकजा मुंडे",
    "answer_date": "",
    "answer": "श्रीमती पंकजा मुंडे : (1) नाही.  (2) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, शिवाजीनगर प्रकल्पाअतंर्गत एकूण 135 अगंणवाड्या  असून त्यापैकी 13 अगंणवाड्या (रफीनगर) डंपिंग ग्राऊंड परिसरात असल्यामुहे त्या  ठिकाणी दुर्गधी आहे ही बाब सत्या आहे. सदर विभागातील तीन अगणवाडी सेविकांच्या  तक्रारीबाबत चौकशी करण्यात आलेली असून प्रकल्पातील तत्कालीन बाल विकास प्रकल्प  अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी मुख्यसेविका यांनी कामकाजात सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने  काही सुचना दिलेल्या होत्या, कोणत्याही प्रकारचा मानसिक त्रास दिला नाही अथवा  अपशब्द वापरलेले नाहीत. तथापि, तेथील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व मुख्यसेविका  यांची बदली झाली आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत तीन अगंणवाडी सेविकांची तक्रार  राहिलेली नाही व प्रकल्पाचे कामकाज सुरळीत सुरु आहे.  (3) प्रश्न उद्भवत नाही. ",
    "house": "विधानसभा",
    "doc_type": "तारांकित प्रश्न",
    "session": "हिवाळी",
    "year": 2014,
    "url": "http://mls.org.in/starred%20list/2014%20winter/24.12.2014.pdf",
    "name": "mahmls-1401.pdf",
    "date": "2014-12-24",
    "list_num": null
  },
  {
    "title": "राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील विकास  आराखडे तयार करण्याच्या प्रस्तावाबाबत ",
    "question_num": "९",
    "long_num": "१६६९",
    "names": "डॉ. सुधाकर भालेराव (उदगीर)",
    "role": "ग्रामविकास मंत्री",
    "question_date": "",
    "question": "(1) राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या `क्षत्रातील विकास आराखडे तयार करण्याचा प्रस्ताव  शासनाच्या विचाराधिन आहे, हे खरे आहे काय,  (2) असल्यास, सदर प्रस्तावाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानुसार आतापर्यंत  कोणता निर्णय घेतला वा घेण्यात येत आहे,  (3) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (1) मधील प्रकरणी सुरु असलेली कार्यवाही अद्याप  पूर्ण झालेली नसल्यास, त्याची सर्वसाधारण कारणे काय आहेत तसेच सदर गंभीर  प्रकरणी उपाययोजना करण्यासंदर्भात कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे ? ",
    "minister_name": "श्रीमती पंकजा मुंडे",
    "answer_date": "",
    "answer": "श्रीमती पंकजा मुंडे : (१) होय.  (२) मोठ्या ग्रामपंचायतीसाठी नगररचना आराखड्याच्या धर्तीवर ग्रामविकास आराखडा  तयार करुनजमिन वापराचे व बांधकामाचे निकष, जमिन विकासाचे निकष, जमिनीचे  झोनिंग व विकास नियंत्रण नियमावली अधिनियमन सुध्दा नियोजनबध्द विकासाच्या  दृष्टीने करणे आवश्यक आहे यासाठी दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१० रोजी शासन निर्णय  पारित करुन त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरु आहे. विकास आराखडे करण्यासाठी ग्रामपंचायतीना  जिल्हा स्तरावरुन कमाल १०.०० लाखापर्यंत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. त्यापेक्षा  जास्त लागणारा निधी हा ग्रामपंचायतीना इतर स्त्रोतांतून व स्वनिधीतून उपलब्ध करुन  घ्यावा लागतो.  (३) प्रश्न उद् भवत नाही. ",
    "house": "विधानसभा",
    "doc_type": "तारांकित प्रश्न",
    "session": "हिवाळी",
    "year": 2014,
    "url": "http://mls.org.in/starred%20list/2014%20winter/24.12.2014.pdf",
    "name": "mahmls-1401.pdf",
    "date": "2014-12-24",
    "list_num": null
  },
  {
    "title": "पंढरपूर (जि. सोलापूर) येथील वारीच्या व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्या बाबत. ",
    "question_num": "१०",
    "long_num": "४७३९",
    "names": "श्री.दिपक चव्हाण (फलटण)",
    "role": "ग्रामविकास मंत्री",
    "question_date": "",
    "question": "(1) पंढरपूर (जि. सोलापूर) येथील वारीच्या व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची बाब  शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,  (2) असल्यास, सदर विचाराधीन बाबीवरील शासनाचा निर्णय झाला आहे काय,  (3) असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे,  (4) अद्याप कोणतीच कार्यवाही केली नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ? ",
    "minister_name": "श्रीमती पंकजा मुंडे",
    "answer_date": "",
    "answer": "श्रीमती पंकजा मुंडे : (१) हे खरे नाही.  आषाढी एकाद॒र्शी निमित्त श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे विविध ठिकाणाहून पालख्या येतात.  सर्वसाधारण जिल्हा योजना सन २०१४-१५ अतंर्गत ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण  करणे या योजनेअतंर्गत पालखी मार्गावरील रस्ते करणे व दुरुस्ती करीता रु.१.५०  कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. तसेच सोलापूर जिल्हा परिषदेअतंर्गत  विविध विभागामार्फत वारीमधील वारकऱ्यांना आरोग्य, पाणीपुरवठा, पालखी तळावरील  मुक्कामाची व्यवस्था, तात्पुरते शौचालय, पालखीमार्गासाठी उपयुक्त रस्त्याची दुरुस्ती  ही कामे करण्यात येतात. तरी आणखी वारीमधील भाविकांना वरील सोयी-सुविधा  वारीच्या वेळी उपलब्ध करुन दिल्या जात असल्याने, वारीच्या व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र  यंत्रणा उभारण्याची बाब ग्राम विकास विभागाच्या विचाराधीन नाही.  (२) प्रश्न उद्भवत नाही.  ( ३ ) प्रश्न उद्भवत नाही.  (४) प्रश्न उद्भवत नाही. ",
    "house": "विधानसभा",
    "doc_type": "तारांकित प्रश्न",
    "session": "हिवाळी",
    "year": 2014,
    "url": "http://mls.org.in/starred%20list/2014%20winter/24.12.2014.pdf",
    "name": "mahmls-1401.pdf",
    "date": "2014-12-24",
    "list_num": null
  }
]